Hindenburg हिंडेनबर्ग: अमेरिकेतील शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्गने दुकान बंद केल्यानंतर अदानी ग्रुपच्या शेअर्समध्ये ७% पर्यंत वाढ झाली.

अमेरिकेतील शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्गने दुकान बंद केल्यानंतर अदानी ग्रुपच्या शेअर्समध्ये ७% पर्यंत वाढ झाली

Hindenburg Closure हिंडेनबर्गच्या बंदीनंतर अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये उसळी

हिंडेनबर्ग रिसर्च, अमेरिकास्थित शॉर्ट-सेलिंग फर्म, ज्याने 2023 च्या सुरुवातीला भारताच्या कॉर्पोरेट जगात खळबळ उडवून दिली होती, त्यांनी 16 जानेवारीला आपला व्यवसाय बंद करण्याची घोषणा केली. या बातमीमुळे अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये तब्बल 7% पर्यंत उसळी पाहायला मिळाली. 2023 मध्ये हिंडेनबर्गने प्रसिद्ध केलेल्या कठोर अहवालामुळे बाजारात मोठी घसरण झाली होती, पण आता हा बदल कंपनीसाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.

हिंडेनबर्गच्या बंदीने गुंतवणूकदारांना दिलासा दिला आहे, जे अहवालानंतर अनेक महिने अस्थिरतेला सामोरे गेले होते. अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्रायझेस, आणि अदानी पॉवर यांसारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, ज्यामुळे बाजारातील विश्वास पुन्हा प्रबळ होत आहे.

Amazon देत आहे भक्कम सूट, आणि बऱ्याच ऑफर्स पाहण्या साठी क्लिक करा.

Hindenburg’s 2023 Report हिंडेनबर्गचा 2023 चा अहवाल: बाजाराला हादरवणारे आरोप

2023 च्या जानेवारीत, हिंडेनबर्ग रिसर्चने एक अहवाल प्रसिद्ध केला ज्यामध्ये अदानी समूहावर “उघडपणे शेअर बाजाराचा गैरवापर आणि आर्थिक गैरव्यवहार” केल्याचा आरोप करण्यात आला. अहवालात असे म्हटले होते की समूहाने आपले आर्थिक आकडे फुगवले आणि ऑफशोअर कंपन्यांचा वापर करून शेअरचे दर कृत्रिमरीत्या वाढवले.

या खुलाशांमुळे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात घसरले, आणि समूहाच्या बाजार मूल्यातून अब्जावधी रुपयांची घसरण झाली. या अहवालाने भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) यांसारख्या नियामक संस्थांवरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्यांच्या भूमिकेबाबत शंका निर्माण केली.

Hindenburg हिंडेनबर्ग आणि भारतीय राजकीय वातावरणातील वादळ

हिंडेनबर्गच्या अहवालाने फक्त शेअर बाजारालाच हादरा दिला नाही, तर भारतीय राजकीय चर्चांमध्येही वाद निर्माण केला. काँग्रेस पक्षाने या अहवालाचा उपयोग करून सत्ताधारी भाजपवर गंभीर आरोप केले आहेत.

काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी भाजप सरकारवर अदानी समूहाला फायद्याचे धोरण आखल्याचा आरोप केला. त्यांनी सांगितले की सरकारच्या धोरणांमुळे सार्वजनिक हिताला धोका पोहोचला आहे.

हे वाचला का?: Honda CBR650R आणि CB650R स्पोर्ट्स बाईक्स भारतात पुन्हा सादर होणार

हिंडेनबर्ग आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील चौकशी

हिंडेनबर्गच्या बंदीनंतरही अदानी समूहावरील आंतरराष्ट्रीय तपासणी सुरूच आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने अदानी समूहावर भारतीय अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात सौरऊर्जा करार मिळवण्यासाठी लाच दिल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, स्विस फेडरल क्रिमिनल कोर्टने अदानीशी संबंधित अनेक बँक खाती गोठवली आहेत, ज्यामध्ये मनी लॉन्डरिंग आणि आर्थिक गैरव्यवहारांचा संशय आहे.

ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका यांसारख्या देशांनी अदानी समूहाशी संबंधित प्रकल्प रद्द केले आहेत, ज्यामुळे या वादाचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव अधिकच स्पष्ट होतो.

हिंडेनबर्गची बंदी: अदानीसाठी दिलासा, पण प्रश्‍न कायम

हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या बंदीने अदानी समूहाच्या गुंतवणूकदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण केले, परंतु या बंदीनं समूहावरील आरोप संपले आहेत असे मानता येणार नाही. काँग्रेस पक्षाने एक संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे, जी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करू शकेल.

SEBI सारख्या नियामक संस्थांना त्यांच्या कामगिरीत अधिक पारदर्शकता आणावी लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

हिंडेनबर्गचा वारसा: भारतीय कॉर्पोरेट जगासाठी धडे

हिंडेनबर्ग-अदानी प्रकरणाने भारतीय बाजारात पारदर्शकता आणि मजबूत नियामक फ्रेमवर्कची गरज अधोरेखित केली आहे. अदानी समूहाने बाजार मूल्य परत मिळवले असले तरी या प्रकरणामुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि भारताच्या व्यवसायिक वातावरणातील राजकीय हस्तक्षेपाबाबत अनेक महत्त्वाचे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.

हिंडेनबर्गच्या बंदीने एका वादग्रस्त प्रकरणाचा शेवट केला आहे, पण या अहवालाने उघड केलेल्या मुद्द्यांचा प्रभाव भारतीय बाजारपेठ आणि राजकीय चर्चांवर अजूनही टिकून आहे.